Skip to main content

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सम्बन्धी परियोजना प्रस्ताव पठाउने म्याद २०७६/१२/३० सम्म थप गरिएको बारे ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सम्बन्धी परियोजना प्रस्ताव पठाउने म्याद २०७६/१२/३० सम्म थप गरिएको बारे ।

Comments

Popular posts from this blog

विद्यालयतिर दृष्टि (सम्पादकीय) विचार/दृष्टिकोण | गोरखापत्र अनलाइन       जेष्ठ १२, २०७७ सोमबार        शेयर गर्नुहोस:   8 Shares     कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमणका कारण गरिएको बन्दाबन्दीले मुलुकका अन्यजस्तै शैक्षिक क्षेत्र पनि गम्भीररूपले प्रभावित छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) देखि उच्चशिक्षाका विद्यार्थी परीक्षा दिन वञ्चित छन् । देशभरका विद्यार्थी विद्यालय जान पाएका छैनन् । कोरोनाको प्रभाव लम्बिँदै जाँदा अनिश्चितता पनि लम्बिनेछ । सहरी क्षेत्रमा केही विद्यालयले सीमित विद्यार्थीलाई विद्युतीय माध्यम (भर्चुअल) बाट अध्यापन गराउँदै आएका भए पनि आमविद्यार्थीमा यसको पहुँच छैन । कम्तीमा जेठ अन्त्यसम्म शैक्षिक संस्था सञ्चालन हुने अवस्था नरहेकाले शैक्षिक पात्रो (क्यालेण्डर) प्रभावित हुने अवस्था आएको छ । शिक्षा र अन्य अवसरसँग सम्बन्धित हुने परीक्षालाई यो सङ्कटकै कारण एकवर्ष पछाडि धकेलेर विद्यार्थीलाई ‘बुढो’ बनाउन नहुने अवस्थाप्रति सम्बद्ध निकाय संवेदनशील हुनपर्छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन...

दुर्गम क्षेत्रका बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित

दुर्गम क्षेत्रका बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित शिक्षा | रासस       जेष्ठ १४, २०७७ बुधबार      शेयर गर्नुहोस:       मनाङ, जेठ १४ गते ।   दुर्गम क्षेत्रका बालबालिका छ महिनादेखि विद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित छन् । मङ्सिर मसान्तदेखि मनाङका विद्यालय बन्द हुँदा उनीहरु शिक्षाबाट टाढिएका छन् । अन्तिम परीक्षा सकेर नयाँ शैक्षिकसत्र शुरु हुने भए पनि विश्वभर कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलिन नदिन गरिएको बन्दाबन्दीले करिब छ महिनादेखि उनीहरु विद्यालयको पहुँच बाहिर छन् । हुन त मुलुकभरका बालबालिका हाल विद्यालय शिक्षाबाट पूर्णरूपमा बञ्चित छन् तर हिमालपारिको जिल्ला मनाङमा गत मङ्सिर मसान्तदेखि विद्यालयको अन्तिम परीक्षा सकेपछि नै मारमा छन् । बन्दाबन्दीले अहिले अझ उनीहरु थप प्रभावित बनेका छन् । कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा मुलुकभर शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको अवस्थामा अझ बढी दुर्गम क्षेत्रमा परेको छ । केही साना बालबालिकाले विद्यालय नै बिर्सिसकेका छन् । यसले जिल्लाको माथिल्लो भेगका बालबालिका झण्डै छ म...
निजी प्रकाशकले कक्षा १ को पुस्तक छपाइ गर्न अनुमति पाएनन् पाठ्यक्रम विकास केन्द्र महानिर्देशकविहीन यसै शैक्षिक सत्रदेखि परिवर्तन भएको कक्षा १ को पाठ्यक्रमअनुसार पुस्तक छपाइ गर्न निजी प्रकाशन गृहले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट अनुमति पाएका छैनन् । सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि पुस्तक छपाइ गरी बजारमा लैजान नपाएको प्रकाशकहरूको गुनासो छ । शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक नियुक्त नगरेकैले निजी प्रकाशन गृहले स्वीकृति पाउन नसकेका हुन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रवक्ता गणेश भट्टराईले केन्द्रको महानिर्देशकको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकले निर्णय गरी स्वीकृति दिने व्यवस्था रहेको, तर अहिले महानिर्देशक नभएकाले केही ढिलाइ भएको बताए । प्रकाशन गृहले सबै प्रक्रिया पूरा गरेको र महानिर्देशक नियुक्त भएसँगै स्वीकृति पाउने उनको भनाइ छ ।  सरकारले छपाइ गरी नि:शुल्क वितरण गर्ने नेपाली माध्यमका पाठ्यपुस्तक छपाइ भने भइसकेका छन् । तर, अंग्रेजी माध्यममा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि पुस्तक लेखन कार्य र प्रक्रिया सबै पूरा गरेका प्रकाशकले अहिलेसम्म अनुमति पाएका छैनन् । निजी प्रकाशकहरू...